საგანგაშო თემები:
1)
მდინარე ვერეს გადარჩენის კლუბი 2) დიღმის ტყე
დიღმის ტყესთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია გაავრცელა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელმა:
საქართველოს სამოქალაქო სექტორის განცხადება
დიღმის ტყე-პარკის გასხვისების კანონიერების დადგენის შესახებ დიღმის ტყე-პარკი სერიოზული საფრთხის წინაშეა. არსებობს ორი ურთიერთგამომრიცხავი რეალობა, რომელშიც აღნიშნული რეკრეაციული ზონა იმყოფება. ერთი მხრივ, არ არის გადაწყვეტილი ტყე-პარკის უკანონოდ მიტაცებული მიწების ქალაქისთვის დაბრუნების საკითხი. მეორე მხრივ, ტყე-პარკის მოვლისთვის ქალაქის ხელისუფლება წლიდან წლამდე მასშტაბურ სამუშაოებს ატარებს. რეკრეაციული ზონის მთელი ტერიტორია დაყოფილია კერძო ნაკვეთებად და ოფიციალური აკრძალვის მიუხედავად, მუდმივი ვაჭრობის საგნად რჩება. პრობლემას ტყე-პარკში შექმნილი მძიმე სანიტარული, ეკოლოგიური და სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მდგომარეობაც ამძიმებს.
ტყე-პარკის ისტორია
დიღმის ტყე-პარკის ისტორია 1934 წელს იწყება, როცა თბილისის საბაზისო სანერგისთვის 75 ჰექტარი ტერიტორია გამოიყო. დღეისათვის ამ ტერიტორიიდან მხოლოდ 20,5 ჰექტარია დარჩენილი და თბილისის ახალი გენ-გეგმით დამტკიცებული.
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კაბინეტის 12.46.512 დადგენილების საფუძველზე, 1995 წლის 22 ივნისს დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი 50-წლიანი იჯარით გაიცა. რეკრეაციული ზონის გაიჯარების მოტივი «მრავალფუნქციური პარკის» მოწყობა იყო. თუმცა, 1999 წლის 6 იანვარს მეიჯარემ ტყე-პარკი კერძო საკუთრებაში დაიმტკიცა და მისი ნაწილ-ნაწილ გასხვისება დაიწყო. ტყე-პარკის ტერიტორია სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. გაიჩეხა ხეები, მოიშალა სარწყავი სისტემა.
ამავე წლებში მოსახლეობა თვითნებურად დაეპატრონა პარკის ტერიტორიაზე არსებულ მოსწავლე ახალგაზრდობის დაუმთავრებელ შენობასაც. საქართველოს სამხედრო გზის მხრიდან კი, ასევე პარკის ტერიტორიაზე, უკანონოდ გაჩნდა ბენზინგასამართი სადგურები, სამრეცხაოები, მაღაზიები, სასადილო და ავტოფარეხი.
მშენებლობის ახალი ტალღა 2003 წელს საკრებულოს მაშინდელი თავმჯდომარის, მიხეილ სააკაშვილის პრინციპულმა ჩარევამ შეაჩერა. პარკში უკანონო მშენებლობების დემონტაჯი დაიწყო. თბილისის საკრებულომ მიიღო დადგენილება ტყე-პარკის ტერიტორიაზე ყოველგვარი მშენებლობის აკრძალვის შესახებ. თუმცა, მშენებლობის განახლების მუდმივ მცდელობებს ხელი ვერც ამან შეუშალა. «მესაკუთრეებმა» ტყე-პარკის საკმაოდ დიდი ტერიტორია ქვა-ღორღის 1,5 მეტრი სიმაღლის ფენით დაფარეს და შემოღობეს.
ქ. თბილისის საკრებულოს # 08.38.184 დადგენილებით, 2003 წლის 5 ივნისიდან მიწის მართვის დეპარტამენტს და საჯარო რეესტრს ტყე-პარკის ტერიტორიის მიწის ნაკვეთებზე საჭირო დოკუმენტაციის გაცემა და მათი საჯარო რეესტრში გატარება აეკრძალათ. შექმნილ სიტუაციაში, ტყე-პარკის უკანონოდ გასხვისებული მიწების მესაკუთრეების საკითხი კანონიერების ფარგლებში უნდა გადაწყვეტილიყო და ტერიტორია ქალაქს დაბრუნებოდა.
თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 31 მარტის #41 დადგენილებით, ტყე-პარკის ტერიტორიას განესაზღვრა სტატუსი და საზღვრები.
2007 წლის 28 თებერვლის ქალაქ თბილისის საკრებულოს #16 დადგენილების საფუძველზე, ქ. თბილისის ურბანულმა სამსახურმა საპროექტო ორგანიზაციას ტყე-პარკის სარწყავი და სანიაღვრე სისტემის პროექტი დაუკვეთა. ტყე-პარკში სარწყავი და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა დაიწყეს. ეს პროექტი, მესაკუთრეების სასტიკი წინააღმდეგობის გამო, განხორციელების ბოლო ეტაპზე შეჩერდა. ამ დროისათვის დასრულებული იყო მიწის სამუშაოები, ტერიტორიაზე ასევე შეიტანეს სარწყავი წყლის მილები.
ტყე-პარკის დღევანდელი მდგომარეობა
დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიაზე მომატებულია მერქნიან მცენარეთა ხმობის ფაქტები. მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის დასკვნით, ამის მიზეზი ჭარბტენიანობაა, რაც გამოწვეულია სარწყავი და სანიაღვრე სისტემის გაუმართავობით. დაუმთავრებელი სარწყავი სისტემის არხები წვიმის და კომუნალური წყლით ივსება და ფაქტობრივად, აღარც შრება.
სანიაღვრე სისტემა არ გააჩნია საქართველოს სამხედრო გზის ტყე-პარკის მოსაზღვრე მონაკვეთსაც. ამასთან, ტყე-პარკის საზღვრებში, დასავლეთ პერიმეტრზე არსებულ ბენზინგასამართ, სავაჭრო და კვების ობიექტებს არ გააჩნია საკანალიზაციო სისტემები. ტყე-პარკის ტერიტორიაზე შემოჭრილი ეს ობიექტები თხრიან ორმოებს და კომუნალურ წლებს ნიადაგში უშვებენ. შედეგად, ნავთობპროდუქტებით და სხვა მავნე ნივთიერებებით დაბინძურებული წყალი ყოველდღიურად ჩაედინება ტყე-პარკის ტერიტორიაზე, რაც ნიადაგის დაბინძურების გარდა მის დაჭაობებასაც იწვევს და საუკუნოვან ხეებზე ხშირად სავალალოდ მოქმედებს.
აღნიშნული ობიექტები ითხოვენ საზღვრების გამიჯვნას და მშენებლობის უფლებას, ცდილობენ შემოღობილი ტერიტორიების გაფართოვებას და ტყე-პარკის ნაწილის მითვისებას. ტერიტორია ვაჭრობის საგნად რჩება.
ტყე-პარკის მნიშვნელობა
ესთეტიკური და ეკოლოგიური მნიშვნელობის გარდა, დიღმის ტყე-პარკი უნიკალურია ფლორის შემადგენლობითაც. 7 000 ძირი, რომელზეც პასპორტია გახსნილი, 14 დაცულ სახეობას მოიცავს. იზრდება და უკვე ბუნებრივ პოპულაციებს იძლევა საქართველოს ბიომრავალფეროვნების ისეთი ეტალონური და ფლაგმანი მერქნიანი მცენარეები, როგორიცაა: ძელქვა (Zelkova carpinifolia), ჭალის მუხა (Quercus pedunculiflora), ბიჭვინთის ფიჭვი (Pinus pityuza), თელა (Ulmus minor), კაკალი (Juglans regia), ხვალო (Populus canescens), ოფი (Populus nigra), ჭყორი (Ilex colchica) და მრავალი სხვა. მცენარეთა აღნიშნული სახეობები მესამეული პერიოდის თერმოფილური ფლორის რელიქტებს წარმოადგენენ და ბუნებაში გადაშენებადი ტაქსონების კატეგორიას განეკუთვნებიან, რის გამოც ამ სახეობებს ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) კრიტერიუმებით დაცვის საერთაშორისო სტატუსი აქვს მინიჭებული. მათი უმრავლესობა 2006 წლიდან საქართველოს «წითელ ნუსხაშია» შეტანილი და ამ სახეობების ხელყოფის ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით ისჯება.
2006 წელს ქ. თბილისის მერიის ურბანული სამსახურის დაკვეთით ჩატარებული ინვენტარიზაციის დროს აღმოჩნდა 150 წელს გადაცილებული უნიკალური ხეები, რასაც თბილისისთვის ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ბევრი მათგანი სწორედ მიტაცებული ტერიტორიების სიახლოვესაა და გახმობის რეალური საფრთხე ემუქრება.
ტყე-პარკი ყურადრებას იქცევს ქალაქგეგმარებითი და მეცნიერული მნიშვნელობითაც. ტყე-პარკის სტატუსი განსაზღვრულია, როგორც რეკრეაციული ზონა #1 (RZ-1), რაც ტყე-პარკის ტერიტორიას წყნარი დასვენებისა და შემეცნებით ფუნქციას ანიჭებს.
ტყე-პარკში დაწყებულია ჭალის რელიქტური ტყეების ბუნებრივი რეგენერაცია, რაც, ბიომრავალფეროვნების კუთხით, მნიშვნელოვანი პროცესია. განსაკუთრებით დიდია ტყე- პარკის, როგორც შუა ქალაქში შემორჩენილი «მწვანე კუნძულის», მნიშვნელობა მომავალი თაობებისთვის. მისი შენარჩუნება ქართული სამოქალაქო საზოგადოოების ერთგვარი საპირწონეცაა.
ტყე-პარკის საკვანძო პრობლემის მოუგვარებლობის გამო 2009 წლის 15 ივლისს დიღმის მოსახლეობამ ქალაქ თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს შემდეგი მოთხოვნებით მიმართა:
«გთხოვთ:
1. განიხილოთ წარსულში და განსაკუთრებით უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით გასხვისებული დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიისა და მასზე არსებული ნაგებობების საკითხი;
2. განახლდეს ტყე-პარკის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის მშენებლობა;
3. არ დაუშვათ ტყე-პარკის ტერიტორიის დაჩეხვა და საზღვრების გამიჯვნა;
4. განიხილოთ ტყე-პარკის სტატუსთან შეუსაბამო და მისი არსებობისთვის საფრთხისმომცველი ობიექტების დემონტაჟის საკითხი;
5. კანონის შესაბამისად გადაწყვიტოთ ყველა მესაკუთრის პრობლემა და ტყე-პარკის ტერიტორია მთლიანად დაუბრუნოთ ქალაქს;
6. გადაწყდეს ტყე-პარკის მართვის ორგანიზაციული სისტემის შექმნის საკითხი».
საქართველოს სამოქალაქო სექტორი უერთდება მოსახლეობის მოთხოვნებს და მიმართავს ქალაქის ხელისუფლებას, შეაფასოს ტყე-პარკის დღევანდელი მდგომარეობა, გაარკვიოს სადავო ტერიტორიების საკითხი, რაც ტყე-პარკს საბოლოოდ დაუკანონებს მის კუთვნილ ტერიტორიებს.
მიმართვა ღიაა ხელმოწერებისთვის
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
რეზო გეთიაშვილი rezo.getiashvili@cenn.org
ტელ.: 75 19 03 ან 75 19 04 (#13) კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
This post has been edited by marki on 14 Sep 2009, 15:14