თბილისის მერის მიერ ინიცირებული იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი, რომელიც მომსახურების გაუმჯობესებასა და სამშენებლო ნებართვების გამარტივებას ისახავდა მიზნათ. აღნიშნული პროექტი საქართველოს მთავრობამ განიხილა და დაამტკიცა.
ახალი ცვლილების მიხედვით, მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში წარმოსადგენი სამშენებლო დოკუმენტაციის რაოდენობა შემცირდა და სამშენებლო პროცესში ჩართული კერძო სექტორისათვის დამატებითი ადმინისტრაციული ბარიერები მოიხსნა.
აღნიშნული წესის გამარტივების შედეგად: მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო შეითანხმებს საპროექტო ობიექტის მხოლოდ არქიტექტურულ ნაწილს, დეტალური შიდა გეგმარების, კონსტრუქციული და გეოლოგიური დასკვნის წარმოდგენის გარეშე.
ცვლილების თანახმად შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, უსაფრთხოების ნორმებზე და პროექტის შესაბამისობაზე მოქმედ კანონმდებლობასთან მიმართებაში პასუხისმგებლობა მენაშენეს ან დამკვეთს დაეკისრება.
ასევე ის დოკუმენტები, რომლებიც სამსახურში წარმოსადგენად სავალდებულო არ არის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის დროს, მაგრამ აუცილებელია მშენებლობის განხორციელებისას, მენაშენე ან დამკვეთი ვალდებულია იქონიონ, სამშენებლო ობიექტზე მშენებლობის დაწყების დღიდან. მისი არქონის შემთხვევაში კი მათ დაეკისრება შესაბამისი პასუხისმგებლობა.
ასევე აღსანიშნავია, რომ გაიზარდა იმ სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელებაც არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას. აღნიშნულ სამუშაოებზე სამსახური შემცირებული დოკუმენტაციის საფუძველზე 5 დღის ვადაში გასცემს წერილობით თანხმობას.
http://architect.tbilisi.gov.ge/* * *
საინტერესოა რეალურად გამარტივდა თუ ნებართვის შემდეგ ჯარიმების მოცულობა გაიზრდება?
ძალიან ბევრი ჩათვლის რომ აღარ არის საჭირო დამატებითი დოკუმენტაცია, რაც მშენებლობის დაწყებისთვის არის საჭირო, ან "ეკონომიას" გააკეთებს იმის იმედით რომ მერე მოაგვარებს ამ საკითხს და ამ დრო ზედამხედველობა რომ მოსთხოვს და არ ექნება საბუთები წესრიგში, ჯარიმას დააკისრებენ. პასუხისმგებლობა კიდევ ცალკე თემაა.
* * *
დღეს დილით დადეს ახალი დადგენილება, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების
შესახებ“
* * *
2011 წლის 23 აგვისტო, 13:46
თბილისის მერია სამშენებლო ნებართვებზე განცხადებას ავრცელებს
თბილისის მერიამ სამშენებლო ნებართვების შესახებ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. განცხადება მერიიის ვებგვერდზეც არის განთავსებული.
განცხადების შინაარს უცვლელად გთავაზობთ: "მერიის არქიტექტურის სამსახურმა სამშენებლო ნებართვები გაამარტივა. ნაცვლად 20 სამუშაო დღისა, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, მისთვის სასურველი ნებართვა 5 სამუშაო დღეში აიღოს.
თბილისის მერის მიერ ინიცირებული იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი, რომელიც მომსახურების გაუმჯობესებასა და სამშენებლო ნებართვების გამარტივებას ისახავდა მიზნათ. აღნიშნული პროექტი საქართველოს მთავრობამ განიხილა და დაამტკიცა.
ახალი ცვლილების მიხედვით, მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში წარმოსადგენი სამშენებლო დოკუმენტაციის რაოდენობა შემცირდა და სამშენებლო პროცესში ჩართული კერძო სექტორისათვის დამატებითი ადმინისტრაციული ბარიერები მოიხსნა.
აღნიშნული წესის გამარტივების შედეგად: მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო შეითანხმებს საპროექტო ობიექტის მხოლოდ არქიტექტურულ ნაწილს, დეტალური შიდა გეგმარების, კონსტრუქციული და გეოლოგიური დასკვნის წარმოდგენის გარეშე.
ცვლილების თანახმად, შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, უსაფრთხოების ნორმებზე და პროექტის შესაბამისობაზე მოქმედ კანონმდებლობასთან მიმართებაში პასუხისმგებლობა მენაშენეს ან დამკვეთს დაეკისრება.
ასევე, დოკუმენტები, რომლებიც სამსახურში წარმოსადგენად სავალდებულო არ არის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის დროს, მაგრამ აუცილებელია მშენებლობის განხორციელებისას, მენაშენე ან დამკვეთი ვალდებულია იქონიონ, სამშენებლო ობიექტზე მშენებლობის დაწყების დღიდან. მისი არქონის შემთხვევაში კი, მათ დაეკისრება შესაბამისი პასუხისმგებლობა.
ასევე აღსანიშნავია, რომ გაიზარდა იმ სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელებაც არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას. აღნიშნულ სამუშაოებზე სამსახური შემცირებული დოკუმენტაციის საფუძველზე 5 დღის ვადაში გასცემს წერილობით თანხმობას", - ნათქვამია განცხადებაში.
ამასთან, ამ თემით რამდენიმე დღის წინ, "ინტერპრესნიუსი" და "პალიტრა ტვ" მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში ფანჯრის გამოცვლაზე არქიტექტურის სამსახურის ნებართვა იყო საჭირო; საცხოვრებელ ბინებზე ფანჯრის უნებართვოდ გამოცვლის შემთხვევაში კი, მოქალაქე შესაძლოა, 10 ათასი ლარით დაჯარიმდეს.
"პირმა ფანჯრის შეცვლის შემთხვევაში მერიას წერილობით უნდა აცნობოს. განაცხადს თან მხოლოდ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა დაურთოს. თანხმობას 5 დღეში მიიღებს. მაგრამ თუ მას მერიის მიერ გაცემული ნებართვა არ გააჩნია, მეზობლის ჩივილის შემთხვევაში, პირი შესაბამისი სამსახურის მიერ დაჯარიმდება", - განცხადა 19 აგვისტოს არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა, არისი ბოჭოიძემ.
მისივე თქმით, ზედამხედველობის სამსახური კანონდამრღვევ მოქალაქეს ჯერ გააფრთხილებს. თუ გაფრთხილების მიუხედავად პირი მიცემულ შენიშვნებს მშენებლობის დროს არ გაითვალისწინებს, მას 10 ათას ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება.
წყარო :
http://internet.ge/index.php?action=news&c...ome&news=111099http://www.obieqtivi.net/?newsDetail=4996 This post has been edited by CityDesign on 25 Aug 2011, 17:09