კომისიამ პრაქტიკულად ის თქვა რაც ფორუმზე ყველამ ვთქვით. არაფერი ახალი: დაასაბუთა რომ არასამთავრობოების გამჭვირვალობის ასეთი ფორმით მიღწევა არ არის დემოკრატიული და კანონის შესწორება კი არ მოითხოვა (რისი იმედიც ქონდა კობახას) არამედ კანონის გაწვევა
ასევე დააფიქსირა რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა, გრანტების კანონი, კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ იძლევა საშუალებას რომ დაფინანსების გამჭვირვალობა მიღწეულ იქნეს და ეს კანონი რა ჩემს პუტინად გჭირდებათო!
ქოცებმა გამოიყვანეს ვიღაც აბდალა გოგო რომელიც გაქოცებმადე ჩვეულებრივი პრადვინუტი ენჯეოშნიკი იყო და აბაზრეს რომ ვენეციის კომისიას აიძულეს ამის დაწერა. ალბათ იგულისხმება გლობალური ომის პარტია
წყარო This post has been edited by mepar on 21 May 2024, 23:55