მოდი გავიხსენოთ ამ თემის კლასიკა და რას წერდა რუსი ამ კანონზე.
მძიმედ წასაკითხი, მაგრამ საინტერესო წერილი დაწერა Reddit-ზე საქართველოს ჯგუფში, რუსეთიდან გაქცეულმა პირმა, რომელმაც რუსეთში ცხოვრება აღწერა "უცხოეთის გავლენის აგენტების" შესახებ კანონის მიღების შემდეგ. შინაარსობრივად შევაჯამებ მის წერილს და დავურთავ კომენტარებს:
იგი ამბობს, რომ 12 წლის წინ როდესაც რუსეთში ეს კანონი მიიღეს გააზრებული არ გვქონდა თუ რას გვიქადდა ისო. პროცესი ნელი და თანმიმდევრული იყო და 2022 წელს ტოტალური კონტროლით დაგვირგვინდაო. ზოგადად ასეა, ავტოკრატია ან პირველივე თვეებში ძალადობრივად მყარდება ან დროში გაწელილად, ნელა, შეჩვევითა და შეგუებით.
ავტორი წერილში სამ პუნქტს გამოყოფს თუ როგორ მძიმდებოდა კანონის აღსრულება:
1. თავდაპირველად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ცალკეული პიროვნების ან ორგანიზაციისაგან მიიღებდა დაფინანსებას იგი ცხადდებოდა უცხოეთის გავლენის აგენტად. მას ევალებოდა რომ თავისი ყველა ონლაინ თუ ბეჭდურ წერილზე (მათ შორის სოციალურ ქსელში) დაერთო წინადადება რომ ის იყო უცხოეთის გავლენის აგენტი და დარეგისტრირებულიყო სპეციალურ სიაში. ავტორი აღწერს, რომ საბოლოოდ ასეთი ადამიანის პირადი მიმოწერაც კი სავალდებულო ხდებოდა დაწყებულიყო ფრაზით, რომ ის გავლენის აგენტი გახლდათ.
2. შემდგომ იყო თვალთვალის დაწყება: აგენტებად შერაცხული ადამიანების მეგობრებიც თვალთვალის სუბიექტები ხდებოდნენ. მათ შორის მათი პირადი მიმოწერაც კი შესაძლებელი ხდებოდა შეესწავლათ.
თვალთვალი იწყებოდა ფინანსებზეც. რაში ხარჯავდა გავლენის აგენტად წარდგენილი ადამიანი ფულს, ეს იქნებოდა მაღაზიაში საჭმლის ყიდვა თუ ტუალეტის ქაღალდის შეძენა. ყველაფერი ეს მას უნდა წარედგინა ოფიციალურად. ამ ფონზე, კანონის შესაბამისად, მის ირგვლივ ყველა პირის თუ ორგანიზაციის შესწავლის დაწყების საფუძველი ხდებოდა. სადაც მუშაობდა ეს ადამიანი, წარსულში, ახლა თუ მომავალში რუსეთის უშიშროება იწყებდა მათ შესწავლას.
3. საბოლოოდ კი გავლენის აგენტად გამოცხადდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრები, ადამიანის უფლებების დამცველები, საერთაშორისო ორგანიზაციების დასაქმებულები და სხვა. აგენტებად გამოცხადებულ ადამიანებს და მართ გარშემომყოფებს ეკრძალებოდათ მუშაობა სკოლებში, საჯარო დაწესებულებებში, უნივერსიტეტებში, მედიაში, პოლიტიკაში და სხვა. ხოლო წიგნი ან ნებისმიერი სტატია, რომ გამოექვეყნებინა ე.წ. "გავლენის აგენტს" ის დაფარულ ყდაში უნდა ყოფილიყო მოქცეული. საფრთხის წინაშე იდგა ყველა ის ადამიანი, რომელიც გავლენის აგენტის ირგვლივ იყო - მეგობარი თუ თანამშრომელი. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც რაიმე ფორმით ითანამშრომლებდა გავლენის აგენტთან ან თუგინდ იმეგობრებდა შესაძლოა დაქვემდებარებულიყო გავლენის აგენტად შერაცხვას. თუკი ის ამას არ გააკეთებდა ან სულაც უცოდინარობით გამორჩებოდა, დაექვემდებარებოდა ჯარიმას. ანუ ნდობა საზოგადოების შიგნით სრულიად ქრებოდა.
ამის შემდეგ იწყებოდა ფინანსური დევნა, დაჯარიმებები და დაპატიმრება. მათ საკუთრებაზე თავდასხმები ჩვეულ ამბად იქცა.
ავტორი ამბობს, რომ გავლენის აგენტების შესახებ კანონის მიღებისთანავე დაიწყო მუშაობა დემონსტრაციების სრულ შეზღუდვაზე, რაც საბოლოოდ დაგვირგვინდა კანონის მიღებით "ავტორიზებული დემონსტრაციების შესახებ". ეს კი გულისხმობდა, რომ ყველა იმ დემონსტრაციაში მონაწილეობა, რომელიც არ იყო სანქცირებული ხელისუფლების მიერ, იკრძალებოდა და ექვემდებარებოდა დარბევასა და დაკავებას. სამჯერ თუ დაგაკავებდნენ ასეთი დემონსტრაციებისას შემდგომ იყო ციხე და სისხლის სამართლის საქმის წარმოება.
პოლიცია თუკი ძალას ნებისმიერი ფორმით გადაამეტებდა ამაზე დაუსჯელობა ვრცელდებოდა. სასამართლო კი, რომელიც კრემლს თანაუგრძნობდა, ყოველთვის გამამტყუნებელი განაჩენი გამოჰქონდა ხალხისათვის, ამბობს ავტორი.
ახლა კი ჩემი შეფასება:
თუკი ფიქრობთ, რომ საქართველოში არსებული კანონით აღწერილ რუსულ რეალობას ვერ დააყენებენ, ცდებით. კანონის მერვე მუხლში წერია, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სახის მინიშნებითაც კი შეიძლება დაიწყოს მოკვლევა ნებისმიერ ადამიანზე, ფიზიკურ პირზე, მათ შორის პერსონალურ ინფორმაციაზეც კი. შესაბამისად, მონდომებისამებრ კანონი გავრცელდება ყველაზე.
მარტივად რომ ვთქვათ, რუსული სამართლებრივი წესრიგის დამყარება ყველა ადამიანს საფრთხის წინაშე აყენებს, ისე როგორც ეს ტოტალიტარულ რუსეთშია. რაც მთავარია, ეს ერთ ღამეში კი არ მოხდება, არამედ დროში ნელა იქნება გაწელილი, ერთმანეთისადმი ნდობა დაიკარგება, ერთმანეთს სტატუსებს მიაკერებენ, თავს დაესხმებიან და ბოლოს თავისუფლად სუნთქვაც კი გაჭირდება.
დაბოლოს, ამ სამართლებრივი წესრიგით ევროკავშირში ვერ შევალთ, მაგრამ რუსეთის მართულ ე.წ. "ერთიან სახელმწიფოში" კი შეგვეძლება განაცხადის გაკეთება.
https://www.facebook.com/giorgi.kob/posts/p...QYV4bqbkqXcnppl