„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ ლიდერი ზურა გირჩი ჯაფარიძე 20 მაისს სასამართლომ მოწმის სახით გამოჰკითხა სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის ბლოკირების ან ხელში ჩაგდების მუხლით იწარმოება. პარალელურად პროპაგანდისტული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ის სხვა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან ერთად ფულს ურიგებდა რუსთაველის გამზირზე პროტესტის მონაწილეებს.
ზურა ფიქრობს, რომ გამოძიებების მიზანი მისი დაჭერა შეიძლება იყოს - ის 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე რეპრესიული იარაღების გაძლიერებას ელოდება და თვლის, რომ მოქმედი ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლის ერთადერთი გზა დიდი ოპოზიციური ერთობაა, რომელიც ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს გააერთიანებს გარდა “ქართული ოცნებისა”.
რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზურა გირჩი ჯაფარიძე ჰყვება სასამართლოში გამოკითხვაზე, განიხილავს ოპოზიციური ერთობის სიკეთეებსა და რისკებს და ცდილობს ახსნას, რამდენად მნიშვნელოვან გზაგასაყარზე იმყოფება დღეს საქართველო.
* * *
ნატალია ყიფშიძეს და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ათეულ ადამიანს, სამართალდამცავები 24 აპრილს, პარლამენტის წინ, „აგენტების კანონის“ წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე, გზის არაკანონიერად გადაკეტვას ედავებიან.
20 მაისს ის და აქციის სხვა, 53 მონაწილე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის დარღვევის გამო დაიბარეს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ეს მუხლი ითვალისწინებს 500-ლარიან ჯარიმას ან პატიმრობას 90 დღის ვადით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუკი დამრღვევი ორგანიზატორია – დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით ან პატიმრობას 90 დღემდე ვადით.
ნატალია ყიფშიძის სასამართლო სხდომა 28 მაისისთვის გადაიდო.
This post has been edited by ჩეკო on 23 May 2024, 22:34